नई दिल्ली। डिजिटल डेस्क
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।
केंद्र सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सरकार पर इसके चलते सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
अब 60% से बढ़कर 63% हुआ महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में मदद करना है।
केंद्र सरकार ने पहले महंगाई भत्ते की दर 60 प्रतिशत निर्धारित की थी। अब इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह मूल वेतन का 63 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकार किए गए फॉर्मूले के अनुसार की गई है।
कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी
महंगाई भत्ते में वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के मूल वेतन पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह है, तो पहले 60 प्रतिशत की दर से उसे 18,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था।
नई दर 63 प्रतिशत लागू होने पर महंगाई भत्ता 18,900 रुपये होगा। इस तरह उसके महंगाई भत्ते में 900 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी होगी।
| मूल वेतन | पहले DA (60%) | नया DA (63%) | मासिक बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹10,800 | ₹11,340 | ₹540 |
| ₹25,000 | ₹15,000 | ₹15,750 | ₹750 |
| ₹30,000 | ₹18,000 | ₹18,900 | ₹900 |
| ₹40,000 | ₹24,000 | ₹25,200 | ₹1,200 |
| ₹50,000 | ₹30,000 | ₹31,500 | ₹1,500 |
ये उदाहरण मूल वेतन पर आधारित हैं। वास्तविक वेतन भुगतान में अन्य भत्तों, कटौतियों और लागू सेवा नियमों का असर हो सकता है।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में भी 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
इसका लाभ लगभग 68.71 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। महंगाई राहत की गणना पेंशन की पात्र मूल राशि के आधार पर होती है। व्यक्तिगत पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी संबंधित पेंशन और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।
सरकार पर हर साल 10,016 करोड़ रुपये से अधिक का भार
केंद्र सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सरकार ने बताया कि बढ़ोतरी महंगाई के असर की भरपाई के उद्देश्य से की गई है।
1 जुलाई से लागू होगी बढ़ी हुई दर
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसलिए पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से लागू नई दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। हालांकि, बढ़ी हुई राशि और जुलाई से भुगतान तक के अंतर की वास्तविक गणना संबंधित विभाग के वेतन या पेंशन भुगतान आदेश के अनुसार होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को अपने विभाग के वेतन अनुभाग और पेंशनभोगियों को संबंधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण से भुगतान की विस्तृत जानकारी मिल सकती है।