मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों की नजर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक पर टिकी है। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे पर अहम फैसला लिया जा सकता है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इसे आगामी मानसून सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है।
UCC पर सरकार का बड़ा कदम
सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रही है। आज होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में तैयार मसौदे पर चर्चा होगी। यदि मंत्रिमंडल इसे मंजूरी देता है तो सरकार आगामी मानसून सत्र में विधेयक पेश कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राज्य की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक
विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ UCC सबसे प्रमुख एजेंडा माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
हाल ही में हुआ था सीमित मंत्रिमंडलीय फेरबदल
इससे पहले राज्य सरकार ने सीमित प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पशुपालन विभाग का प्रभार सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दिया था। इस बदलाव को आगामी नीतिगत निर्णयों और विभागीय समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल प्रदेश में कोई बड़ा आपात घटनाक्रम नहीं
आज सुबह तक प्रदेश में किसी बड़े हादसे, कानून-व्यवस्था से जुड़ी असाधारण घटना या व्यापक जनहित को प्रभावित करने वाली आपात स्थिति की सूचना नहीं है। प्रशासन का पूरा फोकस कैबिनेट बैठक और उससे जुड़े निर्णयों पर बना हुआ है।
आज क्यों अहम है यह बैठक
यदि कैबिनेट UCC मसौदे को मंजूरी देती है, तो मध्य प्रदेश इस दिशा में बड़ा कदम उठाने वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा। इसके बाद विधेयक विधानसभा में पेश होने की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।