मध्य प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र की वैधता की जांच अब राज्य स्तरीय छानबीन समिति करेगी। समिति ने उन्हें 6 जुलाई को भोपाल में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है।
यह मामला उस याचिका के बाद आगे बढ़ा, जिसमें उनके अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। प्रारंभिक प्रक्रिया के बाद अब राज्य स्तरीय समिति पूरे मामले की जांच करेगी और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेगी।
प्रतिमा बागरी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री हैं और रैगांव विधानसभा से विधायक हैं। उनका निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसलिए उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता का मामला कानूनी रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
समिति के समक्ष सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है।