सतना। जिले की जनपद पंचायत मझगवां के चर्चित संविदा उपयंत्री सतीश समेले को हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। जिला पंचायत सीईओ द्वारा उन्हें शासकीय कार्यों से अलग कर ऑफिस अटैच किए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। इस आदेश के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मामले को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सीईओ ने कई गंभीर आरोपों के आधार पर की थी कार्रवाई
जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह ने 7 जुलाई को चार पृष्ठों का आदेश जारी कर सतीश समेले को सभी फील्ड कार्यों से हटाते हुए कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकीय संभाग, सतना कार्यालय से अटैच कर दिया था।
आदेश में उल्लेख किया गया था कि निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर जाना, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करना, शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतना, वित्तीय अनियमितता, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना तथा आचरण नियमों का उल्लंघन जैसे आरोप उनके खिलाफ पाए गए। इन्हीं आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभाव से उन्हें फील्ड की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया था।
हाईकोर्ट पहुंचा मामला, मिली अंतरिम राहत
सीईओ के आदेश को चुनौती देते हुए सतीश समेले ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उन्हें राहत देते हुए ऑफिस अटैच करने के आदेश पर स्टे दे दिया। इसके बाद अब मामले की आगे की सुनवाई और अंतिम निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
कार्रवाई के बाद लगाए थे कथित कमीशनखोरी के आरोप
ऑफिस अटैच किए जाने के बाद सतीश समेले ने मीडिया के सामने पंचायत विभाग से लेकर भोपाल स्तर तक कथित कमीशनखोरी के नेटवर्क का दावा किया था। उनका कहना था कि उनके पास पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जिन्हें वे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
समेले के इन दावों के बाद मामला प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की ओर से इन दावों पर अलग-अलग पक्ष सामने आए हैं।
आगे की कार्रवाई पर रहेगी नजर
हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद अब यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। विभागीय कार्रवाई, न्यायालय में चल रही सुनवाई और कथित आरोपों की दिशा में आगे क्या होता है, इस पर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर नजर बनी हुई है।
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